पंजाब देश का पहला राज्य जिसने लॉ अफसरों की नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया: हरभजन सिंह ईटीओ
आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी सरकार ने पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की भलाई के बारे में नहीं सोचा – ईटीओ
अमृतसर, 16 अप्रैल
आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब सरकार द्वारा लॉ अफसरों की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने केवल डॉ. आंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीरों की पूजा ही नहीं की है बल्कि उनके पदचिन्हों पर चलकर सामाजिक समानता के सिद्धांतों को धरातल पर उतारा है।
हरभजन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी 2017 से ही यह मांग कर रही थी कि अन्य विभागों की नियुक्तियों की तरह लॉ अफसरों की नियुक्तियों में भी अनुसूचित जातियों के लिए आय सीमा को कम किया जाए, लेकिन उस समय की सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। अब हमने कानून में संशोधन करके लॉ अफसरों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आय सीमा को घटा दिया है, जिससे इस वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों के रास्ते खुल गए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अक्सर इस शर्त के कारण लॉ अफसरों की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति वर्ग की सीटें खाली रह जाती थीं, लेकिन अब किए गए संशोधन से ऐसा नहीं होगा और इस वर्ग को उसका बनता हक मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 77 सालों में कई पार्टियों ने राज किया, सभी ने अनुसूचित जाति वर्ग से वोट लिए, लेकिन किसी ने उनकी भलाई के लिए काम नहीं किया। सबने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की।
उन्होंने कहा कि जब से पंजाब में हमारी सरकार आई है, पहले छह मंत्री अनुसूचित जातियों में से बनाए, फिर इस वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में पड़ा बैकलॉग भरा गया और अब लॉ अफसरों की भर्ती में आरक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ भी इस वर्ग के लिए कर सकते हैं, वह कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।