पंजाब में अगर अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती है ऐसे करवा सकते हैं आप करवाई

पंजाब में अगर अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होती है ऐसे करवा सकते हैं आप करवाई

पंजाब में अवैध निर्माण और अन्य मुद्दों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं:

अवैध निर्माण पर कार्रवाई

– पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा है कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

– मोहाली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, प्रशासन ने कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।

पंजाब सरकार की पहल

– पंजाब सरकार ने अवैध कॉलोनियों में प्लॉटों के पंजीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है, जिससे लोगों को अपने प्लॉटों का पंजीकरण कराने में आसानी होगी।

– इसके अलावा, सरकार ने विभिन्न समुदायों के लिए कल्याण बोर्डों का गठन किया है, जिसका उद्देश्य इन समुदायों के कल्याण के लिए काम करना है।

दुर्घटनाएं और घटनाएं

– मुकेरियन में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से पांच लोगों की मौत हो गई और 34 लोग घायल हो गए। यह फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी और इसमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे।

– इसके अलावा, खन्ना में एक बस दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

 

न्यायालय के फैसले

– पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि ठेका कर्मचारियों को भी मातृत्व लाभ दिए जाने चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि यह लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए, चाहे वे नियमित हों या ठेका पर।

– इसके अलावा, न्यायालय ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को निर्देश दिया है 

– अगर निगम अधिकारी अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:

 

1. उच्च अधिकारियों से संपर्क करें: निगम के उच्च अधिकारियों, जैसे कि आयुक्त या मेयर से संपर्क करें और उन्हें अवैध निर्माण की जानकारी दें। उनसे कार्रवाई करने का अनुरोध करें।

2. न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं: अगर निगम अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप एक रिट याचिका दायर कर सकते हैं जिसमें न्यायालय से अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा सकता है।

3. आरटीआई अधिनियम का उपयोग करें: आप आरटीआई अधिनियम के तहत निगम से अवैध निर्माण से संबंधित जानकारी मांग सकते हैं। इससे आपको पता चल सकता है कि निगम ने अवैध निर्माण के खिलाफ क्या कार्रवाई की है।

4. सार्वजनिक अपील करें: आप सोशल मीडिया या स्थानीय अखबारों में अवैध निर्माण की जानकारी दे सकते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

5. नागरिक संगठनों से संपर्क करें: आप स्थानीय नागरिक संगठनों या एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं जो अवैध निर्माण के खिलाफ काम करते हैं। वे आपको कार्रवाई करने में मदद कर सकते हैं।

 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने में समय लग सकता है, लेकिन अगर आप दृढ़ रहते हैं और सही प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आप सफल हो सकते हैं।