ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਹੁਣ ਹਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ —
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਅਰਥਾਤ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ —
> “ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
> ਇਹ ਹੱਕ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ — ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ।”
### 
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਪੁਲਿਸ ਮਨਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਕੁਸ਼। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੱਕ) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ —
“ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।”
—
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 22:ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (CrPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 50(1):ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਾਧਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।—
ਸੁਨੇਹਾ ਜਨਤਾ ਲਈ:ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
