ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Home Rent Rules 2005 ਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪੂਰਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਤਭਰੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Rent Agreement ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਨਟਰੈਕਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ Verification ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ (Privacy) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ—ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਣੀ ਨਾ ਪਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਪੂਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ, ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।