ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ₹10 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ उठੇ ਸਵਾਲ — ਜਾਲੰਧਰ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ RBI ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਜਾਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਿਤੇਸ਼ ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ₹10 ਦੇ 100 ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਡ. ਸੂਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ₹10 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਦਿਹਾ਼ਡੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬੰਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ “ਸਟਾਕ ਖਤਮ” ਜਾਂ “RBI ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ” ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਜਾਵਟੀ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ “ਉੱਚੀ ਪਹੁੰਚ” ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਡਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ₹1,200 ਤੋਂ ₹1,500 ਤੱਕ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ₹500, ₹1,000 ਅਤੇ ₹2,000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੂਰੀ ਨੇ RBI ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣ।