ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ — ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਯਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਰਟੀਅਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਅਪਰਤੱਖ ਸਾਂਝੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਤਖੇਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

392 ਕਰੋੜ + 258 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ੂਨਯ

ਆਰਟੀਅਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ —

• ਨਵਾਂ ਸੀਵੇਰਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ,

• ਪੁਰਾਣੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ,

• ਅਤੇ ਨਾਲੇ ‘ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

— ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ AMRUT ਅਤੇ SMART CITY ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਵਿੱਚ

• ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ₹392 ਕਰੋੜ,

• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ: ₹258 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਪਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਕੀਕਤੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਰਲੀ ਸਜਾਵਟੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਅਵੈਧ ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸਾਂਝ

ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ—

• ਨਾਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਚੌੜਾਈ 58 ਫੁੱਟ ਸੀ,

• ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਫੁੱਟ ਤਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,

• ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਇਹ 20 ਫੁੱਟ ਤਕ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਚੌੜਾਈ ਘਟੀ ਤਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੂਣੀ — ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਹਿਰੀਲਾ

ਨਾਲਾ ਤੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੂਜਲ ਪੀਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

ਜਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ — 3 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ

ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ—

• ਡਾਈਂਗ ਉਦਯੋਗ,

• ਡੇਅਰੀਆਂ,

• ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ
  — ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰੀਲਾ ਕੇਮਿਕਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਕੁਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ—

• ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ,

• ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕਡਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ,

• ਕਈ ਇਲਾਜ ਲਈ ਘਰ-ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ,

• ਕਈ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ”

ਆਰਟੀਅਈ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ—

“ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦਨਾਕ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ।