केंद्रीय बजट 2026-27: निर्मला सीतारमण ने पेश किया लगातार 9वां बजट, टैक्स से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक बड़े ऐलान
बिजनेस डेस्क
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी रविवार को संसद के बजट सत्र के दौरान कर्तव्य भवन पहुंचे। इसके बाद वित्त मंत्री ने सुबह 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह निर्मला सीतारमण का लगातार नौवां बजट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
बजट भाषण के साथ शेयर बाजार में तेजी
बजट भाषण शुरू होते ही शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। सेंसेक्स 354 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया, जिससे निवेशकों में सकारात्मक माहौल बना।
टैक्स से जुड़े बड़े ऐलान
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू किया जाएगा। स्मॉल टैक्सपेयर्स के लिए नई स्कीम लाई जाएगी। इसके साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन
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दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा
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‘मिशन पूर्वोदय’ के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को नई रफ्तार
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4000 ई-बसें चलाने की योजना
शिक्षा और स्वास्थ्य को राहत
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शिक्षा और मेडिकल सेवाओं के लिए TCS दर 5% से घटाकर 2%
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कैंसर और डायबिटीज की दवाएं होंगी सस्ती
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तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खुलेंगे
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मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 5 हब्स को समर्थन
टेक्नोलॉजी और इनोवेशन
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सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
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15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित होंगी
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किसानों के लिए ‘भारत विस्तार’ AI एग्री टूल
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हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाने की घोषणा
उद्योग और निवेश
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भारत के स्पोर्ट्स गुड्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च पहल
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बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का आवंटन (5 वर्षों में)
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देश को बायोफार्मा हब बनाने का लक्ष्य
रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर
वित्त मंत्री ने रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की, जो इन राज्यों में होंगे—
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तमिलनाडु
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ओडिशा
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आंध्र प्रदेश
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केरल
बॉन्ड मार्केट को बढ़ावा
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कॉरपोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप पेश किए जाएंगे
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म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देने के लिए ₹1,000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड जारी करने पर बड़े शहरों को ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन
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विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव्स की सुविधा के साथ नया मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, निवेश बढ़ाने, रोजगार सृजन और भारत को भविष्य की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा।