NFHS-6 रिपोर्ट में खुलासा: पुरुषों में बढ़ी शराब की लत, कई राज्यों में महिलाओं में बढ़ा तंबाकू सेवन

नई दिल्ली, 22 जून। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) 2023-24 की हालिया रिपोर्ट में देश में नशे की आदतों को लेकर चिंताजनक रुझान सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों में शराब सेवन में वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कई राज्यों में महिलाओं के बीच तंबाकू के उपयोग में बढ़ोतरी देखी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं में तंबाकू सेवन की दर 8.9 प्रतिशत से घटकर 8.4 प्रतिशत हो गई है। हालांकि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके विपरीत रुझान देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश और तेलंगाना सहित कई राज्यों में महिलाओं के बीच तंबाकू सेवन बढ़ा है।

वहीं पुरुषों में तंबाकू उपयोग में मामूली कमी दर्ज की गई है। यह दर 38 प्रतिशत से घटकर 36.3 प्रतिशत पर आ गई है। इसके बावजूद कुछ राज्यों में पुरुषों के बीच तंबाकू सेवन का स्तर अब भी काफी ऊंचा बना हुआ है।

रिपोर्ट में पुरुषों के बीच शराब सेवन में भी हल्की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019-21 की तुलना में यह आंकड़ा 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 18.9 प्रतिशत हो गया है। आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह बढ़ोतरी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई है। महिलाओं में शराब सेवन में राष्ट्रीय स्तर पर मामूली गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका उपयोग बढ़ रहा है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन आंकड़ों पर चिंता जताते हुए कहा है कि केवल राष्ट्रीय औसत के आधार पर स्थिति का आकलन नहीं किया जा सकता। कई राज्यों और जिलों में नशे की समस्या गंभीर बनी हुई है, जिसके लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अलग-अलग रणनीतियां अपनाने की आवश्यकता है।

रिपोर्ट में तंबाकू सेवन से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों पर भी प्रकाश डाला गया है। आंकड़ों के अनुसार तंबाकू से संबंधित लगभग 48 प्रतिशत मौतें हृदय रोगों और स्ट्रोक के कारण होती हैं। इसके अलावा भारत में मुंह के कैंसर के मामलों की बड़ी संख्या तंबाकू सेवन से जुड़ी है। तंबाकू से संबंधित कैंसर देश में कुल कैंसर मामलों का लगभग 27 से 30 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसके साथ ही श्वसन संबंधी बीमारियों का एक प्रमुख कारण भी तंबाकू का सेवन माना जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू और शराब की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए जागरूकता अभियान, प्रभावी नीतियां और स्थानीय स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।