पंजाब सरकार अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को देगी बड़ी राहत, राज्य स्तरीय नीति बनाने की घोषणा

चंडीगढ़, 10 जून: पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने राज्य भर की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को राहत देने के लिए एक व्यापक राज्य स्तरीय नीति बनाने की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य उन नागरिकों की समस्याओं का स्थायी समाधान करना है जिन्होंने अपनी जीवनभर की कमाई अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने में निवेश की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक भोले-भाले परिवार कॉलोनाइज़रों की धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। इन लोगों को न केवल संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि बिजली, पानी और सीवरेज जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ रहा है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार वास्तविक खरीदारों और धोखेबाज कॉलोनाइज़रों के बीच अंतर करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को झूठे वादों और आकर्षक ब्रोशरों के जरिए गुमराह करने वाले कॉलोनाइज़रों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जबकि प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि तैयार की जा रही नीति किसी एक शहर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे पंजाब में समान रूप से लागू की जाएगी ताकि प्रत्येक प्रभावित नागरिक को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नागरिकों से प्राप्त सुझावों और लंबित कानूनी एवं वित्तीय मामलों की समीक्षा के लिए जल्द ही वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी।

लोगों को भविष्य में संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की सलाह देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी वैधता और संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से मंजूरी की जांच अवश्य करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।