### आरबीआई के रिकॉर्ड लाभांश पर पंजाब सरकार की चिंता, राज्यों को हिस्सा देने की मांग

Harpal Singh Cheema ने केंद्र सरकार से मांग की है कि Reserve Bank of India (आरबीआई) से मिले रिकॉर्ड लाभांश को राज्यों के साथ भी साझा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम सहकारी संघवाद और वित्तीय संतुलन की भावना के अनुरूप होना चाहिए।

चंडीगढ़ में जारी बयान में पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को लगभग ₹2.87 लाख करोड़ का लाभांश ट्रांसफर किया जाना बेहद बड़ा और असाधारण कदम है। उन्होंने कहा कि यह आरबीआई के इतिहास में सबसे बड़े लाभांश ट्रांसफरों में से एक माना जा रहा है।

हरपाल सिंह चीमा ने चिंता जताई कि आरबीआई के रिज़र्व फंड से इतनी बड़ी राशि निकालना देश की दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि संकट के समय आरबीआई देश की अर्थव्यवस्था के लिए “इकोनॉमिक शॉक एब्जॉर्बर” और “मॉनेटरी स्टेबलाइज़र” की भूमिका निभाता है, इसलिए उसकी वित्तीय ताकत कमजोर नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार वैश्विक आर्थिक दबावों और महंगाई जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, तब राज्य सरकारें भी उन्हीं परिस्थितियों से गुजर रही हैं। ऐसे में आरबीआई से मिलने वाले इस अप्रत्याशित लाभ को राज्यों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि देश में पहले से ही महंगाई, ईंधन की ऊंची कीमतों और आर्थिक दबाव का असर आम जनता पर पड़ रहा है। ऐसे समय में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आरबीआई के पास पर्याप्त रिज़र्व और नीतिगत लचीलापन होना जरूरी है।

Harpal Singh Cheema ने आरबीआई नेतृत्व से संस्थागत स्वतंत्रता और विश्वसनीयता बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि भारत एक कमजोर केंद्रीय बैंक के साथ मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था नहीं बना सकता।