पंजाब सरकार का बड़ा फैसला: 85 हजार कर्मचारियों को मिलेगा 60% महंगाई भत्ता

चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने करीब 85 हजार नए कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) देने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि फिलहाल इन कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जिसे अब केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाकर 60 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

अमन अरोड़ा ने बताया कि इस संबंध में कैबिनेट कमेटी ने अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेज दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी और हस्ताक्षर के बाद इस फैसले को लागू किया जाएगा। यह लाभ 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्हें केंद्र सरकार के वेतनमान (पे-स्केल) पर नियुक्त किया गया है।

85 हजार कर्मचारियों को होगा फायदा

मंत्री ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 17 जुलाई 2020 को निर्णय लिया था कि इसके बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पंजाब सरकार के बजाय केंद्र सरकार के पे-स्केल पर रखा जाएगा। वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में करीब 71 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। कुल मिलाकर लगभग 85 हजार कर्मचारी इस श्रेणी में आते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इन कर्मचारियों का मूल वेतन (बेसिक पे) केंद्र सरकार के वेतनमान के अनुसार तय होता है। इसलिए अब उन्हें 42 प्रतिशत की बजाय 60 प्रतिशत डीए देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

दो पे-स्केल से पैदा हुई असमानता

अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में लंबे समय से दो अलग-अलग वेतनमान लागू होने के कारण कर्मचारियों के बीच असमानता को लेकर विवाद बना हुआ है। पंजाब सरकार के पे-स्केल पर कार्यरत कर्मचारियों का मूल वेतन कई मामलों में केंद्र सरकार के पे-स्केल पर नियुक्त कर्मचारियों से 30 से 70 प्रतिशत तक अधिक है। डीए जुड़ने के बाद यह अंतर और बढ़ जाता है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में पंजाब सरकार के वेतनमान वाले कर्मचारियों को 42 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार के पे-स्केल पर भर्ती कर्मचारियों के लिए इसे बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भेजा गया है।

डीए लागू होने की तारीख पर अंतिम फैसला सीएम का

डीए किस तारीख से लागू किया जाएगा, इस बारे में पूछे जाने पर अमन अरोड़ा ने कहा कि कैबिनेट कमेटी ने मुख्यमंत्री को दो-तीन विकल्प सुझाए हैं। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा लिया जाएगा।

बकाया डीए को लेकर जारी है विवाद

पंजाब में कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया डीए को लेकर सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच पहले से विवाद चल रहा है। कर्मचारियों का कई वर्षों का डीए बकाया है। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को करीब 14,191 करोड़ रुपये की बकाया राशि 15 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि पंजाब सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन अरोड़ा ने कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों दलों को अपनी-अपनी सरकारों से यह मांग करनी चाहिए कि अन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी पंजाब के बराबर वेतनमान और सुविधाएं दी जाएं।