पंजाब में राशन कार्ड सत्यापन ड्यूटी को लेकर विवाद, 314 शिक्षकों को जारी हुए नोटिस
गैर-शैक्षणिक कार्यों के बढ़ते बोझ पर शिक्षकों ने जताई नाराजगी, शिक्षा कार्य प्रभावित होने की आशंका।
पंजाब में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाए जाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्मार्ट राशन कार्ड सत्यापन ड्यूटी में शामिल नहीं होने वाले शिक्षकों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। अकेले लुधियाना जिले में 314 शिक्षकों को नोटिस भेजे जाने के बाद शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है।
जानकारी के अनुसार स्मार्ट राशन कार्डों के सत्यापन के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस संबंध में 11 सितंबर को आयोजित प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। लुधियाना के अलावा अमृतसर, बरनाला और अन्य जिलों में भी शिक्षकों को नोटिस मिलने की खबर है। तपा एसडीएम कार्यालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि शिक्षकों को 4 सितंबर से राशन कार्ड सत्यापन का कार्य सौंपा गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक सत्यापन रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई।
शिक्षकों ने बढ़ते कार्यभार पर उठाए सवाल
शिक्षकों का कहना है कि वे पहले ही कई सरकारी अभियानों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में लगे हुए हैं। इनमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जनगणना, ड्रग सर्वे, पराली प्रबंधन, स्थानीय निकाय चुनाव, स्वास्थ्य कार्ड और बाढ़ संबंधी कार्य शामिल हैं। उनका तर्क है कि लगातार गैर-शैक्षणिक ड्यूटियों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्कूलों का शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हो रहा है।
डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के अध्यक्ष विक्रम देव सिंह ने कहा कि जब तक राज्य सरकार पूर्व में जारी ड्यूटी आदेशों को औपचारिक रूप से वापस नहीं लेती, तब तक जिला शिक्षा अधिकारियों के मौखिक या लिखित निर्देश पर्याप्त नहीं माने जा सकते। शिक्षक संगठनों ने प्रशासन से इस मामले में स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है।
सरकार और शिक्षा विभाग का पक्ष
शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ने की बात सरकार के संज्ञान में है। जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर राशन कार्ड सत्यापन कार्य पूरा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने हाल ही में विधानसभा में बताया था कि पंजाब में लगभग 31,370 शिक्षक कार्यरत हैं, जो स्वीकृत पदों का करीब एक-चौथाई हिस्सा हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से स्थायी रूप से मुक्त करने संबंधी निर्देश जारी करने की मांग भी की थी। ऐसे में नोटिस जारी होने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है।
